ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੁੱਟਬਾਲ ਮਹਾਂਸੰਘ (ਏਆਈਐੱਫ਼ਐੱਫ਼) ਨੇ ਆਈ-ਲੀਗ ਕਲੱਬਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਮਹਾਂਸੰਘ ਕੋਈ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਸੁਪਰ ਲੀਗ (ISL) ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੰਬਰ-1 ਲੀਗ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਈਸਟ ਬੰਗਾਲ, ਮੋਹਨ ਬਾਗਾਨ, ਚਰਚਿਲ ਬ੍ਰਦਰਜ਼, ਮਿਨਰਵਾਂ ਪੰਜਾਬ, ਆਈਜੋਲ ਐੱਫ਼ਸੀ, ਨੇਰੋਕਾ ਅਤੇ ਗੋਕੁਲਮ ਕੇਰਲਾ ਐੱਫ਼ਸੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਆਈ-ਲੀਗ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਚੋਟੀ ਦੀ ਲੀਗ ਦਾ ਦਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਏਆਈਐੱਫ਼ਐੱਫ਼ ਦੀ ਕਾਰਜ਼ਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ 3 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ।
ਮਹਾਂਸੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਆਈ-ਲੀਗ ਕਲੱਬਾਂ ਵੱਲੋਂ ਏਆਈਐੱਫ਼ਐੱਫ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਦਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਉਣਾ ਬੇਲੋੜਾ ਅਤੇ ਬੇਫਜ਼ੂਲ ਹੈ।" ਮਹਾਂਸੰਘ ਦੀ ਕਾਰਜ਼ਾਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ 3 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ।
ਏਆਈਐੱਫ਼ਐੱਫ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ,"ਏਆਈਐੱਫ਼ਐੱਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੁੱਟਬਾਲ ਦੀ ਰੱਖਿਅਕ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਰੇ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਕੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਈ-ਲੀਗ ਕਲੱਬ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਹਿਣਾ ਠੀਕ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਏਆਈਐੱਫ਼ਐੱਫ਼ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਵੇਗਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਆਈ-ਲੀਗ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਰਹੇ ਕਲੱਬਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚੇਗਾ।"
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਭਾਰਤ ਤੋ ਹਾਰਨ ਮਗਰੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੋਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮਹਾਂਸੰਘ ਨੇ 2010 ਵਿੱਚ ਆਈਐੱਮਜੀ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰਕ ਸਾਂਝੇਦਾਰ ਫੁੱਟਬਾਲ ਸਪੋਰਟਸ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਲਿਮਿਟਡ (FSDL) ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਾਸਟਰ ਰਾਇਟਜ਼ ਆਫ਼ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਲੀਗ (ISL) ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਚੋਟੀ ਦੀ ਲੀਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਆਈ-ਲੀਗ ਨੂੰ ਪੁਨਰ ਗਠਿਤ, ਬਦਲਾਅ ਜਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
