ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਾਂਸੀ ਵਿੱਚ ਐਸਸੀ ਐਸਟੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਫਆਈਆਰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ, ਹਾਂਸੀ ਦੀ ਐਸਪੀ ਨਿਤਿਕਾ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦਾਖਲ ਕਰਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਗਜ਼ਟ ਅਨੁਸਾਰ ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੀ ਗਈ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਸ਼ਬਦ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਇਸ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਕ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਇਕ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਸ਼ਬਦ ਵਜੋਂ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਗੂਗਲ ਨੂੰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਲਈ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਯੁਵਰਾਜ ਦੀ ਇਸ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਯੁਵਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਭੰਗ ਪੀਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ FIR ਉੱਤੇ ਅਗਲੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਰੋਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਹੈ
ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਯਜੁਵੇਂਦਰ ਚਾਹਲ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਚੈਟ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਲਈ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ 'ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂਸੀ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ' ਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਜਨਜਾਤੀ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਐਕਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।