ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਲਾਅ ਐਪੀਲੇਟ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਨਸੀਐੱਲਏਟੀ) ਨੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਮੇਜਰ ਦੇ ਫਿਊਚਰ ਕੂਪਨ ਨਾਲ ਸੌਦੇ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਪੱਖ ਵਪਾਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਸੀਸੀਆਈ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਐਮ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਅਤੇ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਦੋ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀਸੀਆਈ) ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਰਪੱਖ ਵਪਾਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਦੁਆਰਾ ਐਮਾਜ਼ਾਨ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।
ਦੋ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਸੀਸੀਆਈ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਮਤ ਹੈ”। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ, ਸੀਸੀਆਈ ਨੇ ਫਿਊਚਰ ਕੂਪਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ (ਐਫਸੀਪੀਐਲ) ਵਿੱਚ 49 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਦੇ ਸੌਦੇ ਲਈ 2019 ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮੰਗਦੇ ਹੋਏ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ 'ਤੇ 202 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਸੀ।
FCPL ਫਿਊਚਰ ਰਿਟੇਲ ਲਿਮਿਟੇਡ (FRL) ਦਾ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਹੈ। ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਨੇ 24,713 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸੌਦੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਰਿਲਾਇੰਸ ਰਿਟੇਲ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚਣ ਲਈ ਐਫਆਰਐਲ ਦੇ ਸੌਦੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਈ-ਕਾਮਰਸ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੁਆਰਾ 2019 ਦੇ ਸੌਦੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਸ ਸੌਦੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਨੇ FCPL ਵਿੱਚ 49 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। NCLAT ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ 'ਚ ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਐਬਸਟਰੈਕਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੇ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਨੋਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ, ਐਮਾਜ਼ਾਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਟਰੇਡਰਜ਼ (ਸੀਏਆਈਟੀ) ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਏਆਈਸੀਪੀਡੀਐਫ) ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। FRL ਰਿਟੇਲ, ਥੋਕ, ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਅਤੇ ਵੇਅਰਹਾਊਸਿੰਗ ਸੈਗਮੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ 19 ਸਮੂਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਜੋ ਅਗਸਤ 2020 ਵਿੱਚ ਐਲਾਨੇ ਗਏ 24,713 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸੌਦੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਰਿਲਾਇੰਸ ਰਿਟੇਲ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਸਨ। ਅਰਬਪਤੀ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਦੁਆਰਾ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੌਦਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। (ਪੀਟੀਆਈ)
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : S-400 ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਟਰੈਕ 'ਤੇ: ਰੂਸੀ ਰਾਜਦੂਤ