ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਤੇਲਗੂ ਸੂਬਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੀ ਮੁਨੂਗੋਡੇ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਆਖਿਰਕਾਰ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਈ। ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਫੀ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਚੋਣ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁੜ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਦਿਨ ਗਏ ਜਦੋਂ ਵੋਟ ਲਈ 1 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਵੋਟ ਲਈ 5000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਇੱਕ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਚੋਣ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਂਸਦ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਜਿਆਦਾ ਚੋਣ ਖਰਚ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਨਿਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਖਰਚਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਧਿਐਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 35,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ 2019 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 60,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦਾ ਚਲਨ ਇੱਕ ਰੁਝਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਸਟਿਸ ਚਾਗਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਬਾਲਗ ਮਤਾਧਿਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੀ ਸਗੋਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅਖੰਡਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ? ਉਸ ਨੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੋਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਟ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਖਰਚੇ ਗਏ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪੈਸੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਟਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੁਣਨ ਦਾ ਮਾਪਦੰਡ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਤਿ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੰਡ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜਨੀਤੀਕ ਦਲ ਵੋਟ ਦੇ ਲਈ ਲਾਲਚ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਹਾਸੇ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਤਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਵੱਕਾਰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਪੈਨਲ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਵੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ) ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਨੁਪਾਤਕ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ, ਜੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਵੋਟ ਫੀਸਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ, ਉਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਧਾਇਕ ਦਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲਈ ਚੋਣ ਲਈ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਦੇ ਇਸ ਸਰਾਪ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
