ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਨੀਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਨਤਕ ਖਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਕੇ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਇਸਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਫੰਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ (ਪੀਐਫਐਮਐਸ) ਦੁਆਰਾ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ 30 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ (ਐਨਈਪੀ) 2020 ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨਾਲ ਲਚਕਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੁਆਰਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗਾ। ਐਨਈਪੀ -2020 ਵਿੱਚ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਈ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਲੇਖ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖੋਜ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹੇਗਾ।
ਐਸਟੀਏਐਮ ਤੋਂ ਐਸਟੀਈਏਐਮ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਹੇਗਾ ਧਿਆਨ
ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਖੋਜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਖੋਜਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਖ਼ਾਸਕਰ ਉਦੋਂ ਵਧੇਰੇ ਢੁਕਵਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ 'ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ' ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਖੋਜ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣਗੇ। ਖੋਜ 'ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਿਲੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭਿਆਚਾਰਕ, ਭਾਸ਼ਾਈ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਬਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਵਿਗਿਆਨ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਗਣਿਤ (ਏਟੀਐਮ) ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਵਿਸ਼ੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਖੋਜਕਰਤਾ ਇੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਨੇਤਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਐਨਈਪੀ -2020 ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਐਚਆਈਆਈਜ਼) ਦੀ ਪਰਿਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਆਈਆਈਟੀਜ਼ / ਐਨਆਈਟੀਜ਼ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁ-ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਲਾ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਕਲਾ ਅਤੇ ਗਣਿਤ (ਏਟੀਐਮ) ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੋਜ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਐਸਟੀਐਮ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਤੇ ਖ਼ਾਸਕਰ ਭਾਰਤ ਲਈ ਕਲਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਸਰਚ ਫਾਉਂਡੇਸ਼ਨ
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮਕਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੋਜ 'ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਲੱਖਣ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੇੜਿਓਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸਾਲ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੋਜ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੇਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਹਜ਼ਾਰ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਿਸਰਚ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ (ਪੀ.ਐੱਮ.ਆਰ.ਐੱਫ.) ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪਾਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਹੋਣਹਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬੰਧਨ ਦੇ ਉਤਸੁਕਤਾ ਨਾਲ ਖੋਜ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੁਆਰਾ ਪੀਐਚਡੀ ਲਈ ਸਿੱਧੀ ਖੋਜ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਲਈ ਵਿਲੱਖਣ ਹੈ।
ਉੱਚ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਖੋਜ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖੋਜ ਗਰਾਂਟਾਂ (ਖੋਜ ਗਰਾਂਟਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ) ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜੋ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਜ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ (ਡੀਐਸਟੀ), ਬਾਇਓਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ (ਡੀਬੀਟੀ), ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੋਜ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (ਆਈਸੀਏਆਰ), ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੋਜ (ਕੌਂਸਲ), ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂਜੀਸੀ) ਆਦਿ ਦੁਆਰਾ ਖੋਜ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ -ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੰਡ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਕੁਝ ਉੱਚ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬਨਾਰਸ ਹਿੰਦੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਦਿ ਨੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਖੋਜ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਕਾਰੀ ਰੁਤਬੇ ਨੂੰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਐਮਨੈਂਸ (ਆਈਓਈ) ਵਜੋਂ ਜਾਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਕੁਝ ਆਈਆਈਟੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਲੀਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਈਓਈ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਸਾਇੰਸ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੋਜ-ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਖੋਜ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀਆਂ ਬਣਨ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਉੱਚ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜੋ ਐਨਈਪੀ -2020 ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ `ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਹੋਣਹਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪਾਂ ਅਤੇ ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਲਈ ਖੋਜ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਸਭਿਆਚਾਰ ਵਿੱਚ ਨਾਟਕੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਖੋਜ ਲਈ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਪੈਸੇ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਰੁਖ ਦੀ ਸਹੀ ਨਿਊਟਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਸਰਚ ਫਾਉਂਡੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਐਨਈਪੀ -2020 ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੋਜ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਨਆਰਐਫ ਨੂੰ ਖੋਜ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਖੋਜ ਕਰਨ ਲਈ ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਖੋਜ ਲਈ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਐਨਈਪੀ ਐਨਆਰਐਫ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਦੀ ਵਾਤਾਵਰਣ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਵੇਖਦੀ ਹੈ।
ਖੋਜ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ
ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉੱਚ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ, ਸਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਖੋਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੂਰਕ ਹੋਣ ਲਈ ਓਵਰਲੈਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਸਫਲਤਾ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ, ਬਿਨਾਂ ਖੋਜ ਨੈਤਿਕਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਖੋਜ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ। ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਅਤੇ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਜੋ ਸਥਾਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 5 ਜਾਂ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਉਟਪੁੱਟ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਮਾਡਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਢਲੇ ਸੰਕੇਤ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਇੱਕ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਮਾਡਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਸਾਇੰਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰਿਸਰਚ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਦਾ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸਭਿਆਚਾਰ ਵਿਕਸਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਭਿਆਚਾਰ ਜੋ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਚੰਗੇ ਖੋਜ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਸਭਿਆਚਾਰ ਜੋ ਵੱਧ ਰਹੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਭਿਆਚਾਰ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਭਿਆਚਾਰ ਜੋ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਜੋ ਅੰਤਰ-ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਖੋਜ ਦੇ ਲਈ ਖੁੱਲੀ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਭਿਆਚਾਰ ਜੋ ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਦਿ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉੱਚ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ।
ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵਰਗੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਮੂਹ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਉਪਲਬਧਤਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਰੋਤ ਹਨ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ 10-20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰਾਲ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਖੋਜ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਕਾਫ਼ੀ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਖੋਜ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਨੌਜਵਾਨ ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੋਜ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਾਧਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੱਜ-ਦੌੜ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਕੈਂਪਸਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਵਾਲੀਆਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖੋਜ ਦੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਅਤੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਖੋਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੈਂਪਸਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਵਜੋਂ, ਅੰਨਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪੁਣੇ ਦੀ ਸਾਵਿਤਰੀਬਾਈ ਫੁਲੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਜਾਧਵਪੁਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਦਿ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਿੱਖਿਆ ਇੱਕ ਸਹਿਕਾਰੀ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖੋਜ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਥਾਨਿਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜੋ ਆਹਮਣੇ-ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਕੇ ਮਟਿੰਗ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਉਂਗਲਾਂ (ਲੈਪਟਾਪ ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ) 'ਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਛੋਟੀ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਲਈ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਅਧਾਰਿਤ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਤੇ ਆਮ ਢੰਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧੇਗੀ।
ਲੇਖਕ: ਪ੍ਰੋ. ਅਪਾ ਰਾਓ ਪੋਡੀਲੇ (ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਅਤੇ ਜੇ.ਸੀ. ਬੋਸ ਫੈਲੋ (ਡੀ.ਐੱਸ.ਟੀ.), ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਤੇਲੰਗਾਨਾ)
