ਲੰਡਨ: ਯੂਕੇ ਦੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਦੀ ਅਪੀਲ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਹਵਾਲਗੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਜੱਜ ਸਟੀਫ਼ਨ ਇਰਵਿਨ ਅਤੇ ਜੱਜ ਐਲੀਜ਼ਬੈਥ ਲਾਂਗ ਦੀ ਦੋ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲਿਆ ਦੀ ਅਪੀਲ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਾਰੀ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀਡਿਓ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮਾਲਿਆ ਨੂੰ ਲੰਡਨ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐੱਸਬੀਆਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ ਦੇ ਬੋਝ ਨਾਲ ਦਬੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੂੰ ਦਿਵਾਲਿਆ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 1.145 ਅਰਬ ਪੌਂਡ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਦਿਵਾਲਿਆ ਸ਼ਾਖ਼ਾ ਦੇ ਜੱਜ ਮਾਇਕ ਬ੍ਰਿਗਜ਼ ਨੇ ਮਾਲਿਆ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮਾਲਿਆ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 9,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ, ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ-ਕਦੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ?
- 2 ਮਾਰਚ 2016 ਨੂੰ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ।
- 18 ਅਪ੍ਰੈਲ 2016 ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ।
- 24 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2016 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨਾਲ ਰਸਮੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਾਲਿਆ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
- ਪੀਐੱਮਐੱਲਏ ਵੱਲੋਂ ਨਵੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਮਾਲਿਆ ਭਗੋੜਾ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ।
- ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਨੂੰ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ। ਮਿਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤ, ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਯਾਰਡ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹਵਾਲਗੀ ਵਾਰੰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ।
- ਜੂਨ 2017 ਨਾਲ ਲੰਡਨ ਦੀ ਵੈਸਟਮਿੰਸਟਰ ਮੈਜੀਸਟ੍ਰੇਟਜ਼ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ।
- 3 ਅਕਤੂਬਰ 2017 ਨੂੰ ਮਾਲਿਆ ਨੂੰ ਫ਼ਿਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਨੀਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਹੋਈ। ਫ਼ਿਰ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤ
- 27 ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ
- 10 ਦਸੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੈਜੀਸਟ੍ਰੇਟ ਐਮਾ ਅਰਬੁਥਨੇਟ ਨੇ ਹਵਾਲਗੀ ਦੀ ਮੰਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਫ਼ਾਇਲ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ।
- 3 ਫ਼ਰਵਰੀ 2019 ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਹਵਾਲਗੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।
- 5 ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।
- 2 ਜੁਲਾਈ, 2019 ਜਸਟਿਸ ਲੇਗਟ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪਾਪਵੇਸ ਨੇ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਰਬੁਥਨਾਟ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਣ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਮਾਲਿਆ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਪਹਿਲ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਮਾਮਲਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ।
- 11-13 ਮਈ, 2020 ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ, 20 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2020 ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਖ਼ਾਰਿਜ਼।
- ਆਖ਼ਰੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨਗੇ।
