ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (Lahore High Court) ਨੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਮਾਤ-ਉਦ-ਦਾਵਾ (ਜੇ.ਯੂ.ਡੀ.) ਦੇ ਛੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (Terrorist activities) ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮੁੰਬਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਈਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਜਮਾਤ-ਉਦ-ਦਾਵਾ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤੋਇਬਾ (ਐਲਈਟੀ) ਦਾ ਇੱਕ ਫਰੰਟ ਸੰਗਠਨ ਹੈ। ਲਸ਼ਕਰ 2008 ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਹੈ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਛੇ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਸਮੇਤ 166 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ 'ਚ ਜਮਾਤ-ਉਦ-ਦਾਵਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ- ਪ੍ਰੋ. ਮਲਿਕ ਜ਼ਫਰ ਇਕਬਾਲ, ਯਾਹਿਆ ਮੁਜਾਹਿਦ (ਜੇਯੂਡੀ ਬੁਲਾਰੇ), ਨਸਰੁੱਲਾ, ਸਮੀਉੱਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਉਮਰ ਬਹਾਦੁਰ ਨੂੰ ਨੌਂ-ਨੌਂ ਸਾਲ ਅਤੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਅਬਦੁਲ ਰਹਿਮਾਨ ਮੱਕੀ (ਸਈਦ ਦੇ ਸਾਲੇ) ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਤਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤੋਇਬਾ ਨੂੰ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
"ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ, ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਮੁਹੰਮਦ ਅਮੀਰ ਭੱਟੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਤਾਰਿਕ ਸਲੀਮ ਸ਼ੇਖ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜੇਯੂਡੀ ਦੇ ਛੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀਟੀਡੀ ਐਫਆਈਆਰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਇਲਜਾਮ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜਮਾਤ-ਉਦ-ਦਾਵਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਦੇ ਗਵਾਹ ਦਾ ਬਿਆਨ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜਮਾਤ-ਉਦ-ਦਾਵਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਅਲ-ਅਨਫਾਲ ਟਰੱਸਟ ਦਾ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤੋਇਬਾ (ਐਲਈਟੀ) ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਚ ਆਇਆ ਟਰੱਸਟ 'ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤੋਇਬਾ ਲਈ ਮਖੋਟਾ' ਦੇ ਰੂਪ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਕਰਤਾ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਸਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸੰਗਠਨ TLP ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਬਾਹਰ
