ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕੈਦੀ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਜਾਧਵ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।
20 ਮਈ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਰਿਵਜ਼ਨ ਐਂਡ ਰੀਕਨਸਿਡਰੇਸ਼ਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2020’ ਤਹਿਤ ਮਿਲਟਰੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ, ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜਾਧਵ, ਇੱਕ 50 ਸਾਲਾ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਭਾਰਤੀ ਨੇਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸੈਨਿਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਵਿੱਚ ਜਾਸੂਸੀ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਜਾਧਵ ਤੱਕ ਕੂਟਨੀਤਕ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਆਈਸੀਜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਆਈਸੀਜੇ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2019 ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਾਧਵ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ‘ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ’ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੂਟਨੀਤਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸਥਾਨਕ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬਾਬਰ ਅਵਾਨ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨਵਾਜ਼ (ਪੀਐਮਐਲ-ਐਨ) ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ (ਪੀਪੀਪੀ) ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਰੋਕਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕੋਰਮ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ।
ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਐਫ ਨਸੀਮ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਦਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਜਾਧਵ ਲਈ 'ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ' ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
