ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਨੇ ਇਰਾਨ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਖ਼ਫ਼ਾ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਹਿਰਾਨ ਉੱਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ 15 ਮੈਂਬਰੀ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਮਤੇ ਲਈ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਦੋਂ ਕਿ 11 ਦੇਸ਼ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਰੂਸ ਤੇ ਚੀਨ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਜਦਕਿ ਜਰਮਨੀ, ਫ਼ਰਾਂਸ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਅਤੇ ਅੱਠ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਈ।
ਮਤੇ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 9 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਾਈਕ ਪੋਂਪੀਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ 'ਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਈਰਾਨ ਉੱਤੇ 13 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵਾਜਬ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਹਥਿਆਰ ਖ਼ਰੀਦਣ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ 6 ਅਰਬ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਜੋ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਰਾਨ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਹਫ਼ੜਾ-ਦਫ਼ੜੀ ਤੇ ਤਬਾਹੀ ਫ਼ੈਲਾਏਗਾ, ਪਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸਦ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੋਂਪਿਓ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਉਮੀਦ ਸੀ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯੂਰਪ, ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ-ਵੇਚ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾ ਮਿਲੇ।' ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਯੂਐਸ ਦੇ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਕੈਲੀ ਕ੍ਰਾਫ਼ਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ “ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜਾ ਰੁਝਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ”।
ਕ੍ਰਾਫ਼ਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 2,231 ਤਹਿਤ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਕੋਲ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਤਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਰਾਨ ਅਤੇ ਛੇ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ 2015 ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਰੋਕ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 18 ਅਕਤੂਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਸੌਦੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪੰਜ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰੂਸ, ਚੀਨ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਫ਼ਰਾਂਸ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
