ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰਾ ਜੈਕਲੀਨ ਫਰਨਾਂਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਠੱਗ ਸੁਕੇਸ਼ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਦੋਸ਼ੀ ਜੈਕਲੀਨ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਗਾਊਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਸਕੇਗੀ।
ਜੱਜ ਸ਼ੈਲੇਂਦਰ ਮਲਿਕ ਨੇ ਜੈਕਲੀਨ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਈਡੀ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਢਿੱਲੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਅਤੀਤ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਗੁਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹੀ ਸੀ ਇਹ ਗੱਲ: ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 15 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜੈਕਲੀਨ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਰੋਕ ਲਾਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕੇਗੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਫਿਲਮ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੈਕਲੀਨ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜੈਕਲੀਨ ਨੇ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਪਾਟਿਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ 'ਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਲਈ ਦਾਇਰ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿਚ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਚ ਉਸ ਲਈ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੈਕਲੀਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਵੇਰਵੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਠਹਿਰਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ ਆਦਿ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
