ਲੁਧਿਆਣਾ: ਸਨਅਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ’ਚ 1992 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਜਿੱਥੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਮਿਕਸ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ ਇਲਾਕੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਘਰਾਂ ਚ ਛੋਟੀ ਸਨਅਤ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2023 ਤੱਕ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਸਨਅਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਟਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹੁਣ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਚ ਛੋਟੀ ਸਨਅਤਾਂ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਦੇ ਹਲਾਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉੱਥੋਂ ਲੰਘਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ।
1992 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ: ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 1992 ਵਿੱਚ ਆਖ਼ਰੀ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਫੇਸ 8 ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਪਲਾਂਟ 1996 ਵਿਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ ਵੈਲੀ ਧਨਾਨਸੂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਲਾਟ ਵੀ ਸਿਰਫ ਇਕ ਹੀਰੋ ਸਾਈਕਲ ਲਈ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਹਾਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਛੋਟੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਹਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ: ਲੁਧਿਆਣਾ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਨਚੈਸਟਰ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਹੈ ਪਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਹਨ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਤਰਸਯੋਗ ਹਨ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਕੂਟਰ ਨਹੀਂ ਲੰਘ ਸਕਦਾ ਵੱਡੇ ਵਾਹਨ ਜਾਂ ਕਾਰਾ ਲੰਘਣੀਆਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਰਸਾਤਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਟੋਏ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਮਾਨ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹੀ ਵੱਡੀ ਤਦਾਦ ਚ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਰੱਖ ਰਖਾਅ ਲਈ 100 ਕਰੋੜ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੇ ਰੱਖ ਰਖਾਅ ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਲਈ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਖਰਚਾ ਵੀ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮਿਕਸ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ 2023 ਤੱਕ ਅਲਟੀਮੇਟਮ: ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਮਿਕਸ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ ਯਾਨੀ ਜਨਤਾ ਨਗਰ, ਗਿੱਲ ਰੋਡ, ਪ੍ਰਤਾਪਨਗਰ, ਸ਼ਾਮਨਗਰ ਡਾਬਾ, ਗਿਆਸਪੁਰਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਇਲਾਕੇ ਜਿੱਥੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਛੋਟੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ 2023 ਤੱਕ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਉਥੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਾਈਆਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪੀਲਾ ਪੰਜਾ ਚਲਾਉਣ ਚ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੇ ਛੋਟੀ ਯੂਨਿਟਾਂ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ ਰੋਡ ’ਤੇ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਥਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਘਪਲੇ ਕਰਕੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਵੱਡੇ ਘਪਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਰਤਾ : ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਰਤਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਚ ਆ ਕੇ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਕੂੜੇ ਦੇ ਡੰਪ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਹਾਈਜੀਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਨੂੰ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲਾਉਣ ਲਈ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਅਜਿਹੇ ਚ ਉਹ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਵਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇਨਵੈਸਟਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: ਸਿੱਟੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ‘ਚ ਮੁੜ ਦਰੱਖਤ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਵਾਪਰਿਆ ਹਾਦਸਾ, ਦੋ ਜ਼ਖਮੀ
