ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੂਬਾ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਡਾਟੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 1990 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਗਈ। ਡਾਟਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ 16 ਹਜ਼ਾਰ 606 ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਾਲ 2000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2015 ਤਕ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ 1500 ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ 2012 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2017 ਤੱਕ ਐਵਰੇਜ ਹਰ ਸਾਲ 1107 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮਾਲਵਾ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਝੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਠੇਕਾ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਇਕ ਏਕੜ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਫਸਲ ਤੋਂ ਲਗਪਗ 32 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 36 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਾਲਾਨਾ ਕਮਾਈ 68000-72000 ਰੁਪਏ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 73-95 ਫ਼ੀਸਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਠੇਕਾ ਸਾਲਾਨਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਠੇਕਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿੱਥੇ ਵਧੇਰੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਰੋਲ
ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਘਾਟੇ ਸਬੰਧੀ ਦੋ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨੀ ਗਈ ਫ਼ਸਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਿਰਦਾਵਰੀਆਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਓਵਰਆਲ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਖ਼ਰਾਬੇ ਦਾ ਡਾਟਾ ਕੱਢ ਕੇ ਉਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਖ਼ਰਾਬੇ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਲ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਡਾਟਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਪਗ 50 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ 'ਚ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨਾ ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਸੀ।
ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ?
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਦੀਪ ਗੋਸ਼ਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮੁਆਫ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਿਰਦਾਵਰੀਆਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲ ਖ਼ਰਾਬੇ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਗ਼ਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਲਈ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਬੁਲਾਰੇ ਕੀਮਤੀ ਰਾਵਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰ ਅਸਲ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 6000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੱਦਦ ਦੀ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜੋ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਦਦ ਹੋ ਸਕੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਆਪਣਾ ਖਜ਼ਾਨਾ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਖਨਉ ਦੇ ਅਮੌਸੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 50-50 ਲੱਖ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵੱਜੋਂ 50-50 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਆਪਣਾ ਖਜ਼ਾਨਾ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 50-50 ਲੱਖ ਦੇਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਅਜਿਹੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਲਚਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਹੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ।
ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 50-50 ਲੱਖ ਦੇੇਵੇ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 45- 45 ਲੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 50-50 ਲੱਖ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਕਦਮ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 50-50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਮੁਆਵਜਾ
ਇੱਧਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਐਲਾਨ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 50-50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਹਾਇਤਾ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
'ਆਪ' ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਮੁਆਵਜੇ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 'ਆਪ' ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨ ਟੀਨਾ ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 50-50 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਰ ਰਾਜ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਨ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਬਾਰੇ ਕੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਲਖੀਮਪੁਰ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਦਮੇ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ
