ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦਾ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਇਜਲਾਸ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਵਿਛੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਮਗਰੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋਂ ਭਲਕੇ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਾਹਰ 'ਆਪ' ਅਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਮ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਰੜਾ ਤਾਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਛੁਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਕੈਬਿਨੇਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ।
ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵੱਢਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਵੀ ਹੋਣਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ।
ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਉਸਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਾਲ ਵਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਅਫ਼ਸੋਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਮਾੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਇਸਤੋਂ ਮਾੜਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।
