ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਜੋ ਕੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਈ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਚਰਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਹਨ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ...
ਵੱਧ ਰਹੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਆਬਾਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ AAP 'ਚ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਤੇਜ਼
ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬਾਲ ਨੀਤੀ ਜਾਂ ਦੋ ਬਾਲ ਨੀਤੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 135 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਵੇਖਦਿਆਂ ਕਿ ਇਹ ਮੰਗ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਚੁੱਕੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤ ਦੇ 9 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸਾਮ, ਉੜੀਸਾ, ਬਿਹਾਰ, ਉਤਰਾਖੰਡ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਗੁਜਰਾਤ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਰੰਜਨ ਲਖਨਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ’ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆਬਾਦੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਹੈ ?
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰਾਜ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਧੀਨ ਸੋਧ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਨਸੰਖਿਆ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਯੂ ਪੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 3 ਤਲਾਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤ ਨੂੰ ਫੋਨ ਜਾਂ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਤਲਾਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜੂਨ 2020 ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰੰਜਨ ਲਖਨ ਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਜੇ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਤਾਲਕ ਦੇ ਕੇਸ ਹੋਣ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਖ਼ਾਸਕਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜੋ 1947 ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸਨ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਮਨੇਰ ਕੋਟਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਿਆਹ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਸਿਰਫ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇੱਥੇ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਤਲਕ ਦੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੇਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਜਾਂ ਤਲਾਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਸੁਲਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਆਓ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਤ ਅਧੀਨ ਖਰਚੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ?
ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ 6 ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਚਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਰੱਖਿਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਈਸਾਈ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕਾਫੀ ਗਰਮਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ।
9 ਸੂਬੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ
ਵਿਰੋਧੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ 9 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1967 ਵਿੱਚ ਉੜੀਸਾ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਆਹ ਲਈ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ 9 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉੜੀਸਾ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਗੁਜਰਾਤ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਝਾਰਖੰਡ, ਉਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਯੂ.ਪੀ. ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਰੰਜਨ ਲਖਨ ਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧਰਮ ਬਦਲਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ।
ਲਵ ਜਿਹਾਦ ਕਾਨੂੰਨ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਲਵ ਜਿਹਾਦ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਦਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਇਹ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲਵ ਜਿਹਾਦ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਵ ਜਿਹਾਦ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਖੁਦ ਸੂਬਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜੇ ਤਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 1.5 ਫੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।
ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨੂੰ ਲੁਕਾ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 5 ਸਾਲ ਕੈਦ ਅਤੇ 2,00,000 ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ 3,00,000 ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੇ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਵ ਜਿਹਾਦ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹਿੰਦੂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਵ ਜਿਹਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧਣ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮੰਗ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਬਰੀ ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੜਕੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੁਰਮਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਰੰਜਨ ਲਖਨ ਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਵ ਜਿਹਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਨਰ ਕਿਲਿੰਗ ਦੇ ਕੇਸ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਖ਼ਾਸਕਰ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਿਮ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਵ ਜਿਹਾਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਵ ਜਿਹਾਦ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲਵ ਜਿਹਾਦ ਦੇ ਕੇਸ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਹਿੰਦੂ, ਬਲਕਿ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
