ਚੰਡੀਗੜ: ਜੁਆਇੰਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਕਾਲੇਜਿਜ਼ (ਜੈਕ) ਨੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ 3 ਲੱਖ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2020 -2021 'ਚ ਦਾਖਲਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਾਫ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਵਿਰੁੱਧ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟਸ ਅਲਾਇੰਸ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਸੈਕਟਰ 25 ਰੈਲੀ ਗਰਾਊਂਡ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਅਤੇ ਸੰਕੇਤਕ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਅੱਜ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੈਂਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੈਂਥ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਇਕਪਾਸੜ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ 'ਜੁਆਇੰਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਕਾਲੇਜਿਜ਼' ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 1650 ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 60-40 ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰੀ ਪੋਰਟਲ ਵਿਚ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 6 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਕੋਰਸਾਂ ਲਈ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਅੱਗੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ।
