ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਮਤਰੇਆ ਸਲੂਕ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਗੁਜਾਰੀ।
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲੇਖਕਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਚਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਹੇਠ ਮਨਾਏ 'ਕਾਲੇ ਦਿਵਸ' ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਨਵੰਬਰ 1966 ਤੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਢਾਈ ਦਰਜਨ ਪਿੰਡਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਮਾਤਰ ਭਾਸ਼ਾ ਨਿਰੋਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਗ਼ੈਰ ਕਿਸੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ (ਬਾਦਲ) ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤਾਂ ਦੂਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਬਣਦਾ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ।
ਆਪ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2015 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ, ਜੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਯੂਟੀ) ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਵੀ ਹਨ, ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਦਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਬਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਏਨੀ ਹੀਣਤਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸਾਮੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭਰੀਆ ਗਈਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਰੁਖੀ ਕਾਰਨ ਭਾਸ਼ਾ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਬਣੀ ਪਹਿਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡੁੱਬਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
