ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਿਵਾਦ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਏ.ਪੀ.ਐਸ ਦਿਓਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਵਕੀਲ ਕਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜੋ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਖੜਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਵਿਧੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਸਤਿਆਪਾਲ ਜੈਨ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਸਤਿਆਪਾਲ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਦਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣਾ ਜਾਂ ਹਟਾਉਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਵੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੀ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਰਾਏ ਜ਼ਰੂਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਾਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦਾ ਰੈਂਕ ਕਿਸ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੱਤਿਆਪਾਲ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗਰਿਮਾ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੌਖ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਵੱਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਣਬਣ : ਡਾ. ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ
