ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਕੌਮੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐਨ.ਸੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਆਰ.) ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈੱਚਾਂ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਸਟੇਟ ਅਰਲੀ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਕੇਅਰ ਐਂਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ (ਈ.ਸੀ.ਸੀ.ਈ.) ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਆ।
ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰੀਖਣ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ “ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈੱਚਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਕੌਮੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐਨ.ਸੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਆਰ.) ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਈ.ਸੀ.ਸੀ.ਈ. ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।’’ ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਲੇਅ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਕ੍ਰੈੱਚ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕ ਸਮਰਪਿਤ ਪੋਰਟਲ ਉੱਤੇ ਡੇਟਾ ਬੈਂਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੌਂਸਲ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਇਨਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਮਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 33 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ’ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰੇਕ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਮੁੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਰਾਜੀ ਪੀ. ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ, ਸਕੱਤਰ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ, ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ (ਵਿੱਤ) ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਵੜੈਚ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ-ਕਮ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਪੁਲ ਉਜਵਲ, ਜਾਇੰਟ ਸੈਕਟਰੀ ਵਿੰਮੀ ਭੁੱਲਰ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਡਾ. ਅੰਦੇਸ਼ ਕੰਗ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਯੋਜਨਾ ਰਾਜਵੰਤ ਕੌਰ, ਸਹਾਇਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਡਾ. ਸੁਖਦੀਪ ਕੌਰ, ਪੀਏਯੂ ਤੋਂ ਡਾ. ਦੀਪਿਕਾ ਵਿਜ, ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਡੀ.ਪੀ.ਓਜ਼ ਏ.ਐਸ. ਭੁੱਲਰ ਤੇ ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੇਜਰ ਨੀਲਮ ਕੇ. ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
