ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪਿਛਲੇ ਕੁੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬੇਘਰ ਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਰਕ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਭੈੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਤੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵੱਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਮਹਿਲਾ ਕਮੀਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਈ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਿਲਾ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਰਣਨਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਿਆ ਹੈ।
ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਸੀਟੀਜ਼ਨ ਦਾ ਐਕਟ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਭੈੜੀ ਹਾਲਤ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ (ਬੇਟਾ, ਬੇਟੀ) ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੋਤੇ ਪੋਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਭਾਵੁਕ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਸੀਟੀਜ਼ਨ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ 5000 ਰੁਪਏ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਸੀਨੀਅਰ ਸੀਟੀਜ਼ਨ ਬਿਲ 2019 ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਅਧੀਨ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਮਹਿਲਾ ਕਮੀਸ਼ਨ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ 2019 ਦਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਅਤੇ ਐਨਜੀਓ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਦੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਇੱਕ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਇਸ ਆਸ਼ਰਮ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਉਦੋਂ ਭਖਿਆ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬੇਘਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਕਮੀਸ਼ਨ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਹਿਲਾ ਕਮੀਸ਼ਨ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਝਾੜ ਵੀ ਪਾਈ ਹੈ। ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਿਲਾ ਕਮੀਸ਼ਨ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਜਲਾਸ 'ਚ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨਸਭਾ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
