ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ ,ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਕਿਵੇਂ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਪਰ ਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਬਲਤੇਜ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 32 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਆਰਟੀਕਲ 226,227 ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਾਈਕੋਰਟ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ?
ਵਕੀਲ ਬਲਤੇਜ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ 249 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਦੇ ਲਈ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ।
ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਗਵਰਨਰ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ?
ਵਕੀਲ ਬਲਤੇਜ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਗਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ
