ETV Bharat / city

ਸਕੂਲ ਫੀਸਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਦੀ ਫੀਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

punjab government appeal to high court in school fees matter
ਸਕੂਲ ਫੀਸਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
author img

By

Published : Jun 7, 2020, 12:21 PM IST

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਦੀ ਫੀਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਵੀਡੀਓ

ਦਰਅਸਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਤਰਿਮ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਫੀਸ ਦੀ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੁਣਵਾਈ 12 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪਬਜੀ ਖੇਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖ਼ਬਰ, ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਖੇਡ ਸਕਣਗੇ ਪਬਜੀ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਜਨਰਲ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਹੀ ਲਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਫੀਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਨ੍ਹੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਦੀ ਫੀਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਵੀਡੀਓ

ਦਰਅਸਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਤਰਿਮ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਫੀਸ ਦੀ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੁਣਵਾਈ 12 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪਬਜੀ ਖੇਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖ਼ਬਰ, ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਖੇਡ ਸਕਣਗੇ ਪਬਜੀ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਜਨਰਲ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਹੀ ਲਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਫੀਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਨ੍ਹੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.