ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਐੱਸਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐੱਸਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਲਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਕੈਡਮੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਚ ਹਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਵੈਟਰਨਰੀ, ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਕੈਡਮੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਚ ਹਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਉਕਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੋਗ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲੇ ਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜੇ ਨਾਂਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਯੋਗ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ।

• Reviewed progress of various SC welfare schemes, especially the post-matric scholarship. Have asked concerned depts to ensure no deserving SC student is refused admission on any ground. My govt is committed to safeguarding the interests of all our students. pic.twitter.com/IkKJsGQz9H

  — Capt.Amarinder Singh (@capt_amarinder) August 1, 2019 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="

  Reviewed progress of various SC welfare schemes, especially the post-matric scholarship. Have asked concerned depts to ensure no deserving SC student is refused admission on any ground. My govt is committed to safeguarding the interests of all our students. pic.twitter.com/IkKJsGQz9H

  — Capt.Amarinder Singh (@capt_amarinder) August 1, 2019

  ">

  Reviewed progress of various SC welfare schemes, especially the post-matric scholarship. Have asked concerned depts to ensure no deserving SC student is refused admission on any ground. My govt is committed to safeguarding the interests of all our students. pic.twitter.com/IkKJsGQz9H

  — Capt.Amarinder Singh (@capt_amarinder) August 1, 2019

ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਬੰਧਿਤ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਖੜ੍ਹੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਕਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵਜ਼ੀਫਿਆਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2016-17, 2017-18 ਅਤੇ 2018-19 ਲਈ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵਜ਼ੀਫਿਆਂ ਦੀ ਲਗਭਗ 1663 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਛੇਤੀ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ।