ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ’ਤੇ ਮਾਸਕ ਨਾ ਪਹਿਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰੁਪਿੰਦਰ ਖੋਸਲਾ, ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਹਲਫਨਾਮੇ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਮਹਿਜ਼ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਸਕ ਨਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਖੋਸਲਾ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ 45 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕੇ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੋਸਲਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਰੋਜ਼ ਲੱਖਾਂ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੀੜ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸਕਰ ਝੁੱਗੀਆਂ ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਅਤੇ ਸਲਮ ਏਰੀਆ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੀਕਾਕਰਣ ਦੀ ਉਮਰ ਹੱਦ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਏਰੀਆ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੌਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਇਕ ਕੈਦੀ ਰਿਸ਼ੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਾਏ ਸਨ।
ਕੈਦੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ 27 ਦਿਸੰਬਰ ਨੂੰ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 12 ਵਿਖੇ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕੇਂਦਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਥੇ ਉਸਦਾ ਇਲਾਜ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਅਣਗਹਿਲੀ ਵਰਤੀ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਮਾਸਕ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਅਸ਼ਲੀਲ ਵੀਡੀਓ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਚਰਨਜੀਤ ਚੱਢਾ ਨੂੰ 'ਕਲਿਨ ਚਿੱਟ' !
