ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਾਡੀ ਈ.ਟੀ.ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਟੀ ਹੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਟੀ ਬਿਊਟੀਫੁੱਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੁਣ ਬਿਊਟੀਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਅਤੇ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਅੱਜ ਵਾਂਗ ਹਰਿਆ-ਭਰਿਆ ਅਤੇ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕੇਗਾ।
ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਬਜਟ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਸ਼ਹਿਰ 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਬਜਟ ਨਹੀਂ ਖਰਚ ਸਕਦੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਏਗੀ ?
ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੋਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਕਈ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਧੀਆ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਵਿਗੜ ਜਾਵੇਗਾ।
ਫਿਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਸਿਟੀ ਬਿਊਟੀਫੁੱਲ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਸਿਟੀ ਬਿਊਟੀਫੁੱਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂ.ਟੀ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ:- ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ 'ਤੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਖੇੜਾ ਕਲਮੋਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰੈਸ਼ਰ ਸੀਲ
