ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ ਐਕਟ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਟਸਐਪ ਮੈਸੇਜ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਜਤਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ
ਮੁਲਜ਼ਮ ਪੱਖ ਵਲੋਂ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ।
ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੇਸ ਦਰਜ
ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ ਨਾਰਕੋਟਿਸ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਚਕੂਲਾ ਤੋਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਕੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਕੋਰੀਅਰ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੀ ਦਵਾਇਆਂ ਦਾ ਕਨਸਾਈਨਮੈਂਟ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ 10 ਜੂਨ 2020 ਨੂੰ ਕੋਰੀਅਰ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਆਫਿਸ ਜਾ ਕੇ ਪਾਰਸਲ ਖੁਲ੍ਹਵਾਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਿਲਿਆਂ। ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਪਾਰਸਲ ਖੁਲ੍ਹਵਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ 37 ਹਜ਼ਾਰ ਗੋਲੀਆਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈਆਂ। ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਇਟੀ ਤੋਂ ਵਧ ਹੈ , ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਕਨਸਾਈਨਮੈਂਟ ਭੇਜਣ ਵਾਲੀ ਮਹਿਲਾ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਦਕਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਗਲਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਪਤੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਗਏ । ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਭਾਗੀਦਾਰ ਹੈ। ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਭੇਜੀ ਸੀ ਜਦਕਿ ਸਿੰਗਲਾ ਤੋਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਬਰਾਮਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ।
