ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਜਿਸ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸੁੱਖ ਸਰਕਾਰੀਆ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਬੈਠਕ ਹੋਈ।
ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੰਗਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਜੋ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਐਕਟ 2017, ਬਿਜਲੀ ਕਾਨੂੰਨ 2013 ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਨਟੇਕ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਫ਼ਸਲ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਕਾਰਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦਾ ਕੱਚਾ ਖਰੜਾ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਸਕੀਏ ਕਿ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਬਿੱਲ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਦਨੀਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜੋ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਏਪੀਐਮਸੀ ਐਕਟ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉੱਤੇ ਵਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਿਰ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
