ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ (Minister of Agriculture and Farmers Welfare of Punjab) ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ (Martyred farmers) ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਕੇਸ ਤੁਰੰਤ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ (Punjab Civil Secretariat) ਵਿਖੇ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਲ ਵੀ.ਕੇ. ਜੰਜੂਆ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਕਾਸ ਡੀ.ਕੇ. ਤਿਵਾੜੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ‘ਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ (Deputy Commissioners) ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਵਰਚੂਅਲ ਮੀਟਿੰਗ (Virtual meeting) ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਕੇਸਾਂ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਰੰਤ ਭੇਜਣੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਰਹਿਣ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਜਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (Government of Punjab) ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ 152 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ (Chief Minister Charanjit Singh Channi) ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮਾਲ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ (Department of Agriculture, Department of Revenue, Education and Department of Health) ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ (Agricultural laws) ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਏ ਹਨ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਖੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਥ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ
