ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੇ 19 ਅਗਸਤ 2021 ਨੂੰ ਯੂਪੀ ਮੁਫਤ ਸਮਾਰਟ ਫ਼ੋਨ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ, ਮੁਫਤ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ, ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁਫਤ ਯੋਜਨਾ ਆਈ ਹੈ।
ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਯੋਜਨਾ ਸਿਰਫ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਮੁਫਤ ਸਾਇਕਲ ਅਤੇ ਲੈਪਟਾਪ ਵੰਡ ਕੇ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੋਸ਼ਣ ਮਿਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੁੱਕਰ ਵੰਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਲੂੰਗੀ-ਸਾੜੀ ਵੰਡ ਸਕੀਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 58 ਲੱਖ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ 10 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਲੂੰਗੀ ਅਤੇ ਸਾੜੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਚਰਨ ਪਾਦੂਕਾ ਯੋਜਨਾ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 2005 ਤੋਂ 2018 ਤੱਕ ਚੱਲੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੇਂਦੂ ਪੱਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਕ ਜੋੜਾ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਭੁਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੁੱਤੇ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਇ ਨਗਦ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਮੁਫਤ ਚਾਵਲ ਅਤੇ ਅੰਮਾ ਕੰਟੀਨ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਵੋਟਾਂ ਵਟੋਰਨ ਦਾ ਰਾਹ
ਮੁਫਤ ਸਕੀਮ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਨਾਦੁਰਾਈ ਨੇ 1967 ਵਿੱਚ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਚਾਵਲ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੱਕ ਮੁਫਤ ਯੋਜਨਾ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਆਈ। 2006 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ, ਡੀਐਮਕੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਰੰਗੀਨ ਟੀਵੀ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਚਾਵਲ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਮਿਕਸਰ ਗ੍ਰਾਈਂਡਰ, ਕੁੱਕਰ, ਸਟੋਵ ਦੇ ਨਾਲ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੁਫਤ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹ ਸੀ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ, 2020 ਤੱਕ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਉੱਤੇ 4.87 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ।
ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੀ ਰਮਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2005 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਦਾਲ ਅਤੇ ਚੌਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਮਕ ਵੀ ਵੰਡਿਆ ਸੀ। ਅੰਮਾ ਕੰਟੀਨ ਨੇ ਯੋਜਨਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਇਆ ਜਿਸ ਦੀ ਕੋਈ ਆਲੋਚਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ 'ਇੰਦਰਾ ਥਾਲੀ', ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਥਾਲੀ ਅਤੇ ਅਟਲ ਜਨ ਆਹਾਰ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੁਫਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਮੁਫਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅੱਗੇ
ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ, ਮੁਫਤ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2019-20 ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਪਾਣੀ ਯੋਜਨਾ ਉੱਤੇ 468 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ, 20 ਹਜ਼ਾਰ ਲੀਟਰ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਬੱਸ ਯਾਤਰਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ 'ਤੇ 108 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਉਸਦੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2018-19 ਵਿੱਚ ਸਬਸਿਡੀ ਉੱਤੇ 1700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਝਾਰਖੰਡ ਦੀ ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ਸਰਕਾਰ 100 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ, ਗੋਆ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਹ ਹੋੜ ਮੱਚ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਫਤ ਸਕੀਮ ਲਿਆਵੇਗੀ।
ਕੋਰੋਨਾ ਨੇ ਵਧਾਇਆ ਮੁਕਾਬਲਾ
ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਫਤ ਸਕੀਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦੀਵਾਲੀ ਤੱਕ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਸੋਈ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 15 ਕਿਲੋ ਚਾਵਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ 4,000 ਰੁਪਏ ਨਗਦ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ
ਸਬਸਿਡੀ ਕੀ ਹੈ? ਸਬਸਿਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲੋੜਵੰਦ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ, ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਦੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦ ਸਕਣ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਨਤਾ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸਦਾ ਅਨੁਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਬਸਿਡੀ ਖਤਮ ਹੋਈ ਅਤੇ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 400 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 900 ਹੋ ਗਈ।
ਜੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਬਸਿਡੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਫਤ ਕੀ ਹੈ ?
ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ?
ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਵੱਖ -ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਨਾਲ ਭਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਇੱਕ ਸਿੱਧਾ ਟੈਕਸ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹੋਰ ਟੈਕਸ ਵੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਟੈਕਸ, ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ, ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਜੀਐਸਟੀ, ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਜੀਐਸਟੀ, ਵਿਆਜ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਆਦਿ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ (33%) ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨੀ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਟੈਕਸ ਤੋਂ 27% ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਤੋਂ 23% ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜੀਐਸਟੀ, ਜਨਤਕ ਉਦਯੋਗ, ਸਿੰਚਾਈ, ਜੰਗਲ, ਸ਼ਰਾਬ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਸੜਕ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਮਨੋਰੰਜਨ ਟੈਕਸ, ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ, ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਯਾਨੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਲਈ ਧਨ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣਾ ਸੂਬੇ ਲਈ ਸਹੀ ਹੈ । ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਟੈਕਸ ਸਿਰਫ ਲੋਕ ਭਲਾਈ 'ਤੇ ਖਰਚਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਗਰਿਕ ਇਸ ਦੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋਣ। ਮੁਫਤ ਦੀ ਸਕੀਮ ਸਿਰਫ ਅਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਲਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਭੋਜਨ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਉੱਤੇ ਮੁਫਤ ਦਾ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਟੈਕਸ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣਾਵੀ ਲੋਕ ਲੁਭਾਊ ਯੋਜਨਾ ਉੱਪਰ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਕੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਯੂਪੀ ? ਜਾਣੋ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਅਤੇ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ
