ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:ਰੋਪੜ 'ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ (Illegal mining in Ropar) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ (Punjab and Haryana High Court) 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਭਾਗ (Department of Environment) ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 17 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਐਮ ਰਾਮਚੰਦਰ ਰਾਓ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਐਸ. ਬੇਦੀ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਸਥਾਨਕ ਸਟੋਨ ਕਰੱਸ਼ਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮਨਸੂਰ ਅਲੀ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਮਟੀਰੀਅਲ ਨਾਲ ਭਰੇ ਟਰੱਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਰਾਮਦਗੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. (CBI) ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਰੋਸੇ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ।
ਹੁਣ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਲਈ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਗ੍ਹਾ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਲਈ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਮਿਆਦ 2018 'ਚ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।ਇੱਥੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਹੁਣ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਭਾਗ (Department of Environment) ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਥੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ:ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਲ: ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁੜ ਰੋਕੇ ਰਸਤੇ
