ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 74 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੋਟਰ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਜਨਤਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ। ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ (Punjab Haryana High Court) ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਬਕਾ ਪੀਸੀਐਸ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਵੋਟਰ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਭੱਤਿਆਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿੱਲਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਦੌਰਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਧੂਰੀ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੱਤਰੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਪਰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: CM ਚੰਨੀ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦੌਰਾ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤ
