ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੇਅਰ ਅਲਾਊਂਸ ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੀਜੀਆਈ ਟੈਕਨਾਲੋਜਿਸਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੋਰਟ ਨੇ ਧਰਨੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਟੈਕਨਾਲੋਜਿਸਟ ਯੂਨੀਅਨ, ਓ.ਟੀ ਟੈਕਨੀਸ਼ਿਅਨ ਸਟਾਫ਼, ਪੀਜੀਆਈ ਇੰਪਲਾਈ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ 12 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਵਿਰੋਧ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਅਤੇ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਨਾ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵਿਜੈ ਬਾਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਪੀਜੀਆਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਅਤੇ ਹੜਤਾਲ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡੋ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਹੋਲੀ: ਡਾ. ਜੇਐੱਸ ਠਾਕੁਰ
ਉੱਥੇ ਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀਜੀਆਈ ਟੈਕਨਾਲੋਜਿਸਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਮੁੰਜਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੀਜੀਆਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
