ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਰਣਬੀਰ ਗੰਗਵਾ (Ranbir Gangwa Car Attack) ਦੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਚ ਦੋ ਨਾਮਜਦ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 100 ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਚ ਪੰਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਚ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੀ ਧਾਰਾ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਫੈਰੀ ਸੋਫਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਮਾਮਲਾ (Farmer Sedition Case Unconstitutional) ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਾ। ਇਹ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਚ ਰਾਈਟ ਟੂ ਫ੍ਰੀਡਮ ਐਂਡ ਐਕਸਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਮੰਗਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਚ ਪ੍ਰਦਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੱਟ ਲਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਆਈਪੀਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ ਜੋੜ ਕੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਚ ਇਸ ਚ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੀ ਧਾਰਾ ਨਹੀਂ ਜੋੜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਵਕੀਲ ਫੈਰੀ ਸੋਫਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਦਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਸ੍ਰੀਕੇਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਦੇਸ਼ ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਫੈਰੀ ਸੋਫਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਦੋ ਅਦਾਲਤਾਂ ਚ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਚ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸਤੇਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਜਾਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਫ੍ਰੀਡਮ ਮੁਵਮੇਂਟ ਅਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਆਜਾਦੀ ਦੇ ਇਨ੍ਹੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: International Justice Day: ਜਾਣੋ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਹਾਲ
