ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਂਅ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ 25 ਤੇ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਉਥੇ ਦੂਜੀ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ-ਪੰਜਾਬ ਹੱਦ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ-ਦਿੱਲੀ ਹੱਦ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੋ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਉਧਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 25 ਤੇ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੱਦ ਵੱਲ ਨਾ ਜਾਣ ਤਾਂ ਹੀ ਵਧੀਆ ਰਹੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਰਸਤਿਆਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਤੈਨਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ-ਦਿੱਲੀ ਹੱਦ ਵੱਲ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ 26 ਤੇ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨਾ ਜਾਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤੀ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਖ਼ੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਹੀ ਇਹ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰੰਤੂ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਲਏ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੱਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ।
