ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਸਥਾਰਤ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਮੁਨਾਸਬ ਉਸਾਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ/ਵਪਾਰਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਤੇ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਜਿਸ 'ਚ ਨਿੱਜੀ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ/ਵਪਾਰਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਾਰਾ 16 'ਚ ਉਸਾਰੀ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਸ਼ਰਤ ਤਹਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਕਾਨ/ਵਪਾਰਕ/ਸੰਸਥਾਗਤ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਗ੍ਰਹਿ) ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰਾ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਵਿਸਥਾਰ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜੋ ਸੂਬੇ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਉਦਯੋਗਿਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਬੁਲਾਉਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਤ ਕਰਨ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 15 ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਟੈਂਡਰਡ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ (ਐਸ.ਓ.ਪੀ.) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਜ਼ੋਨ ਅਤੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਓਰੀਐਂਟਿਡ ਯੂਨਿਟਸ (ਈ.ਓ.ਯੂਜ਼), ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਸਟੇਟਾਂ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪਸ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਐਸ.ਓ.ਪੀ. ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਐਸ.ਓ.ਪੀ. ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਬੀਮਾ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਅਹਾਤੇ ਦੇ ਕੀਟਾਣੂ-ਰਹਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਥਰਮਲ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਤੇ ਹੱਥ ਧੋਣ ਆਦਿ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਰਜ 'ਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਆਟੋ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਜਾਂ ਸੂਬਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਬੱਸਾਂ ਆਦਿ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾਂ ਪੈਦਲ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹ ਉਦਯੋਗ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।ਪੰਜਾਬ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅੰਦੇਸ਼ਾ ਸੀ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਕੋਵਿਡ -19 ਤੋਂ ਪੌਜ਼ਟਿਵ ਪਾਏ ਜਾਣ ਉਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀ.ਈ.ਓ. ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੇ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਧਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸੂਚਿਤ ਐਸ.ਓ.ਪੀ. ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੇ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ, ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਜੇ ਉਦਯੋਗ ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਸ.ਓ.ਪੀ. ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲਈ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਰਜ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਛੱਡਣ ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਪਾਸਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਂਘੇ ਲਈ ਵੀ ਪਾਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਅਧੀਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਸੋਧਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
