ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :ਐਫਸੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਕੱਢ ਨਵੇਂ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੂਡ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਫਸੀਆਈ ਉੱਤੇ ਨਵੇਂ ਫਰਮਾਨਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ।
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਐਫਸੀਆਈ
ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਐਫਸੀਆਈ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਹੁਣ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਫਸੀਆਈ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ। ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਫੂਡ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਜਬਰਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਮਾਡਲ ਅਪਨਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਫਸਲ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਨੇੜੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਜੂਟ ਦੀ ਬੋਰੀਆ ਤੇ ਪੀਪੀ ਬੈਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਗਾਤਾਰ ਟੈਂਡਰ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਈਗੀ
ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਪੀਐਮਸੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਮਾਡਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆੜ੍ਹਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸੇ ਮਾਡਲ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ , ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਉੱਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਛੱਡਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੇਮੇਂਟ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਈਗੀ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਈਗੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਈਗੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਆਖ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਮੇਂਟ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ।
ਆਰਡੀਐਫ ਦੇ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ
ਆਰਡੀਐਫ ਦੇ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੂਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜੂਟ ਬੈਗ ਖਰੀਦ ਕੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪੀਪੀ ਬੈਗ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਰੇਟ ਵੱਧਣ ਕਾਰਨ ਖ਼ਰਚੇ ਵੱਧਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਦੇ ਭੰਡਾਰਾਨ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬੈਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਅਨਾਜ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਸੀਸੀਐਲ ਤੇ ਚੱਕੀ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇ ਪੈਸੇ ਸਣੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਨ ਖਾਲ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਗਰਮੀ ਵਧਣ ਨਾਲ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।
