ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਵਰਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕੱਟਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਸੁਵਿਧਾ ਪੈਦਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਸੇ ਸੰਜਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਬਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
-
Chief Minister @capt_amarinder Singh appeals to farmers not to disrupt state’s telecom services & inconvenience citizens. Chief Minister urges them to show same restraint & discipline as they’d been exercising at Delhi border.
— Government of Punjab (@PunjabGovtIndia) December 25, 2020 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
">Chief Minister @capt_amarinder Singh appeals to farmers not to disrupt state’s telecom services & inconvenience citizens. Chief Minister urges them to show same restraint & discipline as they’d been exercising at Delhi border.
— Government of Punjab (@PunjabGovtIndia) December 25, 2020Chief Minister @capt_amarinder Singh appeals to farmers not to disrupt state’s telecom services & inconvenience citizens. Chief Minister urges them to show same restraint & discipline as they’d been exercising at Delhi border.
— Government of Punjab (@PunjabGovtIndia) December 25, 2020
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਜਬਰੀ ਕੱਟਣ ਜਾਂ ਟੈਲੀਕਾਮ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ/ਤਕਨੀਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੱਥੋਪਾਈ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਵ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਆਵੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਦੂਰ-ਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਫੈਲਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਘਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਮਰ੍ਹਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ’ਚ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਰ-ਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਚ ਵਿਘਨ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਆਰਥਿਕਤਾ ’ਤੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।
ਕੋਵਿਡ -19 ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅਤੇ ਭੂਮੀਗਤ ਦੂਰ ਸੰਚਾਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਿਆਂ ਲਈ ਰਾਈਟ ਆਫ਼ ਵੇਅ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਟੈਲੀਕਾਮ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਘਣਤਾ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇਹ ਅਪੀਲ ਟੈਲੀਕਾਮ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਜ਼ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸੰਸਥਾ, ਟੈਲੀਕਾਮ ਅਤੇ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਟੀ.ਏ.ਆਈ.ਪੀ.ਏ.) ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ।