ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਗ਼ਰੀਬ-ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੰਡੇ ਗਏ ਰਾਸ਼ਨ 'ਚ ਹੋਈ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਕਾਣੀ-ਵੰਡ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਖ਼ਿਰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡ 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਗੜਬੜੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਖ਼ੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ।
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਪ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀਕਰਨ ਅਤੇ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਾਤਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਆਪ' ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਥੱਲੇ ਝੁਕਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਪੱਖਪਾਤ ਅਤੇ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਜਾਂਚ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹੀ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਗੜਬੜੀਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਰੱਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, '' ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਕਮਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ-ਕਰਮਚਾਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਣੀ-ਵੰਡ ਅਤੇ ਛਕ-ਛਕਾਈ ਲਈ ਖ਼ੁਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਵੇਂ ਸਹੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਣਗੇ? ਇਸ ਲਈ ਔਖੀ ਘੜੀ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਗ਼ਰੀਬ-ਗ਼ੁਰਬਿਆਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਲਈ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜੱਜ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ 'ਚ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।''
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਸਲ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ-ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਦਲਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਵਾਂਗ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਰ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ-ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇਣ 'ਚ ਮਾਹਿਰ ਹੈ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ-ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਖੋਹੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਜਾਂਚ ਨਾ ਕਰਵਾਈ ਤਾਂ 2022 'ਚ 'ਆਪ' ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਘਪਲੇ ਬਾਜ਼ਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪਾਈ-ਪਾਈ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
