ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕਰਫਿਊ ਨੂੰ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਬਿਨੇਟ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬੈਠਕ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੱਧਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਕਸੂਤੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਫੱਸ ਗਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕਰਫਿਊ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾਂ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵਿੱਤੀ ਕਟੌਤੀ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੋਰੋਨ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਦੌਰਾਨ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੁੱਕ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਈ ਕੈਬਿਨੇਟ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਰੋਡਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਵਿੱਤੀ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਬਜਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਾ, ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨਾ, ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ, ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਅਚਾਨਕ ਅਦਾਇਗੀ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਭੱਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ 30 ਫ਼ੀਸਦ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਰਫਿਊ ਦੀ ਮਿਆਦ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਬਆਦ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਕੈਬਿਨੇਟ ਤੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖੋਲ੍ਹਣਾ, ਕਣਕ ਦੀ ਕਟਾਈ ਤੇ ਖਰੀਦ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ,ਪਰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਆਦ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੀ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।
