ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਦੇ ਜਵਾਬ ਨੇ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਉਚ-ਤਾਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਉਤੇ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅਤੇ ਜੂਨ,2020 ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਐਕਟਾਂ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਗਵਰਨਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਉਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਢੀਠਤਾ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰੀ ਦਾਨਵੇ ਰਾਓਸਾਹਿਬ ਦਾਦਾਰਾਓ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਉਚ-ਤਾਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਉਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗਲਤ ਸਿੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪਰੋਟ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਗਵਰਨਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਵਾਰ ਰਿਪਰੋਟ ਜਨਤਕ ਹੋਣ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਦਕਿ ਦੂਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਲੇ ਹੀ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਝੂਠ, ਫਰੇਬ ਅਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨਾਲ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਾਂਝੇ ਏਜੰਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,”ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਦੇ ਜਵਾਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਝੂਠ ਦੇ ਪੁਲੰਦੇ ਦਾ ਪਾਜ ਉਧੇੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ।“ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਆਪ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲੇ ਉਤੇ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਵੀ ਭੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਝੂਠੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਦੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦੀ ਹੱਦ ਦੇਖੋਂ ਕਿ ਉਹ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ.ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਝੂਠ ਬੋਲਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ.ਬਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਢੀਠਪੁਣਾ ਦਿਖਾਉਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਪਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ।
ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੋਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ’ਤੇ ਚੁਟਕੀ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਸਿਮਰਤ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਜਤਾਉਣ ਦਾ ਨਾਟਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਭਲੇ ਲਈ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਰਸਿਮਰਤ ਨੇ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ) ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਥੋਪਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮਤਰੀ ਨੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ‘‘ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈਵਾਲ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਤੇ ਥੋਪਣ ਲਈ ਕਿਉ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਨਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪੁੱਜ ਕੇ ਹਮਾਇਤ ਕਿਉ ਕੀਤੀ।’’
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ‘ਨਕਲੀ’ ਮਸੀਹਾ ਗਰਦਾਨਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੋਗਲਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਇਆ, ਉਥੇ ਹੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਲਈ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਅਸੀਂ ਇਕ ਦਿਨ ਵੀ ਜਿਉਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ।’’ ਉਨਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਬਾਦਲਾਂ ਅਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਕੁਚਲਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
