ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚਚੇਰੇ ਭੈਣ-ਭਰਾ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫ਼ਸਟ ਕਜ਼ਨ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਖੰਨਾ ਸਿਟੀ-2 ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 363,366a ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 21 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਚੇਰੇ ਭੈਣ-ਭਰਾ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਖੂਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਭਰਾ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਰਵਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਂਗਵਾਨ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ਸਟ ਕਜ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਲਿਵ-ਇੰਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਘਰੋਂ ਵੀ ਵਿਆਹ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਕੁੜੀ ਅਠਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਜੇ ਘਰੋਂ ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੜੀ ਦੀ ਉਮਰ ਅਠਾਰਾਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੜੀ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੋਵੇਂ ਸਕੇ ਭਰਾ ਹਨ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਫ਼ਾਈਲ ਵੀ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀ ਦੀ ਉਮਰ ਸਤਾਰਾਂ ਸਾਲਾ ਦੱਸੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਲਿਵ-ਇੰਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੁੜੀ ਦਾ ਉਹ ਤਰਕ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਅਣਦੇਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
