ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ (Press conference) ਦੌਰਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ (Navjot Sidhu) ਨੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅੰਤਰ-ਵਿਰੋਧ ਉੱਪਰ ਉਂਗਲ ਧਰਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਹੈ।
ਪਰ ਸੀਮਾ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ ? 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ?? 'ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਾਜ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ' ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ (Central Government) ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਖਸਤਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਾਲਤ ਉੱਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਦਮ ਹੈ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ, ਈ.ਡੀ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਨੂੰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਲਈ ਵਰਤੇਗੀ।
ਕਿਉਂਕਿ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਦੇ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨੀਂਦ ਖਰਾਬ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ.(BSF) ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਉੱਪਰ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ? ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜੋ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਧੁਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਗਲ ਘੁੱਟਣ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬੇਤੁਕੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਫ਼ਰਤ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜਨਤਕ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਫ਼ਲਸਰੂਪ ਆਮ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਸਥਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ੁਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਖੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਹਥਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਨਿਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ (BSF) ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇਣ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. (BSF) ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਵੇਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਸ਼ੱਦਦ, ਝੂਠੇ ਕੇਸ, ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ, ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਉੱਪਰ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ 240, ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸਜਾ-ਏ-ਮੌਤ ਦੇ 60 ਅਤੇ ਜਬਰਨ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਗੀ ਦੇ 8 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 33 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ (NHRC) ਨੇ ਪੀੜਿਤਾਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ ਨੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਵਿਅਕਤੀ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੇਵੇਗੀ। ਯੂ.ਪੀ. ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜ਼ਾਇਜ ਆਧਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਡਰਾ ਨੂੰ ਵੀ 60 ਘੰਟੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਜੇ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. (BSF) ਨੇ ਕਿਸੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਜ਼ੁਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੌਣ ਲਵੇਗਾ ??
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:- BSF ਦਾ ਖੇਤਰ ਵਧਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਵਧੇਗੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ: ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ
ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਥੋਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਬਹਾਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ-ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੇਹਤਰ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਾਕਤ ਦੁਆਰਾ, ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਲੜਨ ਲਈ ਹਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਅਸੰਵੈਧਾਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
