ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮਕਾਨ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਊਂਸਪਲ ਹੱਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉਸਾਰੀਆਂ ਇਕਹਿਰੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਉਪ-ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਪਾਲਣਾ ਨਾਲ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਇਹ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨੀਤੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 31 ਮਾਰਚ, 2022 ਤੱਕ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਨੀਤੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਧਾਰਨ ਫ਼ੀਸ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬਕਾਏ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾਲ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਸਾਰੇ ਬਕਾਏ ਕੇਸਾਂ ਅਤੇ 31 ਮਾਰਚ, 2022 ਤੱਕ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਜੋ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨਜ਼ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਇਮਾਰਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਉਸਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਰੈਗੂਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ.ਐਲ.ਯੂ., ਈ.ਡੀ.ਸੀ., ਐਲ.ਐਫ./ਪੀ.ਐਫ.,ਐਸ.ਆਈ.ਐਫ. ਅਤੇ ਇਮਾਰਤੀ ਪੜਤਾਲ ਫੀਸ ਵਰਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਏਰੀਆ ਦੇ 20 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਕੇਅਰ ਫੁੱਟ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ 20 ਰੁਪਏ, ਹੋਟਲਾਂ ਅਤੇ ਈਟਿੰਗ ਜੁਆਇੰਟਜ਼ ਸਮੇਤ ਕਰਮਸ਼ੀਅਲ ਲਈ 35 ਰੁਪਏ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਲਈ 15 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ, ਜੇਕਰ ਮੁਆਫੀ ਯੋਗ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਆਫੀ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ, ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਕੋਲ ਮਾਮੂਲੀ ਦੰਡ ਨਾਲ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨੀਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ (ਪੀ.ਬੀ.ਆਈ.ਪੀ) ਨੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਨਅਤ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਰੈਗੂਲਰ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ, ਕਿ ਹਰੇਕ ਸਾਲ 10 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦਰਾਂ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 6ਵੇਂ ਪੇਅ-ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਜਾਣੋ ਹੋਰ ਕੀ ਲਏ ਫੈਸਲਾ
