ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 40 ਫੀਸਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵੱਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਗਟਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਉਸ ਦਾ ਬਜਟ 9647.85 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 2021-22 'ਚ ਬਜਟ 6158 ਕਰੋੜ ਸੀ, ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ 1 ਜੁਲਾਈ, 2022 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ, 2023 ਤੱਕ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਲੱਗੇ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਈ-ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 177 ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਅਸਲ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਆਕਾਰ ਲਗਭਗ 30 ਕਰੋੜ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 6378 ਠੇਕੇ ਹੋਣਗੇ।
ਪੀ.ਐੱਮ.ਐੱਲ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ 'ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਥੋਕ ਕੀਮਤ ਦੇ ਇਕ ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਸੂਲੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਆਈ.ਐੱਫ.ਐੱਲ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤੀ ਫੀਸ ਯਾਨੀ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਬੀਅਰ 'ਚ 35 ਤੋਂ 60 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੀ ਕਮੀ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ 10 ਤੋਂ 15 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਸਾਬਕਾ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਐਸਆਰ ਲਿੱਦੜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਸਸਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜੋ ਪੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਸਸਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਵੇਚੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਮਾਲੀਆ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਬਜਟ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੈਂਪ ਕਿਉਂ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਮੰਡੀ 'ਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਖਿਡਾਰੀ ਘੱਟ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਸਸਤੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਰੁੱਕ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਸਸਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਿਲਾਵਟਖੋਰੀ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗਾ।
ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੰਕਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਖਿਡਾਰੀ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਸਤੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਮਿਲਾਵਟਖੋਰੀ ਵਧਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੀ ਵਧ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਜਦੋਂ ਕੰਪਾਈਲਰ ਇਸ ਮੰਡੀ 'ਚ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸੇ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਥੇ ਠੇਕੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਵੱਧ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਤੈਅ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਵਧੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੈਅ ਮਾਪਦੰਡ ਵੀ ਟੁੱਟ ਜਾਣਗੇ।
ਇੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਮਨ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਧੰਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹੋ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਛੋਟੇ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਿਰੰਡਰ ਕਰਨੇ ਪਏ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਰਾਬ ਸਸਤੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵੀ ਵਧੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਹ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ:- ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰੋਡੈਕਟਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ
