ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ (Punjab and Haryana High Court) ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ।
ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (High Court) ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖੋਹਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਲੱਖ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਿਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੋੜੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਦ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇਖੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਂਭ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ ।
ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਹਿੱਤ ਲਈ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ
