ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਹਿਤਿਆਤ ਲਈ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖ਼ੁਦ ਹਰੇਕ ਹਫਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜ਼ਰੀਏ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਖਬਰਦਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਕੋਰੋਨਾਕਾਲ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਘੁਟਾਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।
162.35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਘੁਟਾਲੇ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ 20 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 70,137 ‘ਫਰਜ਼ੀ’ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ 30-40 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਾਦਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਗੜ੍ਹ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਮਾਲਵਾ ਬੈਲਟ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਹੁਣ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦੋਸ਼
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਤੂਲ ਫੜਦਿਆਂ ਹੀ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਘੁਟਾਲੇ ਵੱਲ ਚੁੱਪੀ ਵੱਟੀ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਜਾਅਲੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਗਲਤ ਪਤੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਰਿਕਵਰੀ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ
ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ 70 ਹਜ਼ਾਰ 137 ਅਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨਿਕਲੇ ਚੋਂ 6,663 ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 18 ਕਰੋੜ 87 ਲੱਖ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ 800 ਰੁਪਏ ਵਸੂਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਹਰ 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਬਿਨਾਂ ਪੱਖ ਪਾਤ ਰਿਕਵਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗੀ।
ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ
ਇਸ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ 'ਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਰਿਕਵਰੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
2,45,935 ਪੈਨਸ਼ਨ ਧਾਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੇ ਸਨ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ
ਓਧਰ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਕਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੱਥ ਧੋਕੇ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕੱਟਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਵਿਗੜਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਖਾਲੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੰਡਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਵੱਡੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਬੇਪਰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਉੱਠਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਾਅਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਰਜ਼ੀ ਪੈਨਸ਼ਨਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਜਾਂਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
