ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ 2025 ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਕੇ 7,092 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਖੋਜ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਵਿੱਤੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਰੈਡਸੀਰ ਕੰਸਲਟਿੰਗ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਮਾਰਕੀਟ 2019-20 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 2,162 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ।
ਬੰਗਲੌਰ ਸਥਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਲਾਹਕਾਰ ਫਰਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਸਮੇਂ 16 ਕਰੋੜ ਮੋਬਾਈਲ ਉਪਯੋਗ ਕਰਤਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2025 ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਗੁਣਾ ਹੋ ਕੇ 80 ਕਰੋੜ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਗ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਪੱਖ ਦੇ ਕਾਰਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਕੁੱਲ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 2025 ਤੱਕ ਲਗਭਗ 3.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧੇਰੀ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਧੇ ਵਿੱਚ ਵਾੱਲੇਟ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਛੋਟੇ ਲੈਣਦੇਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰੇਗਾ।
ਰੈਡਸੀਰ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਆਫਲਾਈਨ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਟੀਅਰ-ਦੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦਾ ਡਿਜੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਏਗਾ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ -19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਧਿਆ ਹੈ।
