ਲੰਡਨ: ਭਗੌੜੇ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਪ੍ਰੀਖਣ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਵੈਸਟਮਿੰਸਟਰ ਮੈਜੀਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅਸਾਧਾਰਣ ਡਰਾਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਤਲਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲਾਗੂ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਲਗਭਗ 11,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ, ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਦੱਖਣੀ ਲੰਡਨ ਦੀ ਵੈਂਡਸਵਰਥ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਡਾਇਮੇਨਾਇਰ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਕਰਾਉਨ ਪ੍ਰੋਕਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ 49 ਸਾਲ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੀਪੀਐੱਸ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤ, ਝੂਠ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ , ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਦੇ ਲੈਟਰ ਆਫ਼ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਮਾਰਕ ਗੂਜ਼ੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਓਰੋ ਏਜੰਸੀ ਅਤੇ ਇਨਫ਼ੋਰਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਐੱਲਓਯੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਦੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 7 ਸਤੰਬਰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੂੰ 11 ਜੂਨ ਨੂੰ 28 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ਉੱਤੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
