ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਅਮਰੀਕੀ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਸਿਮ ਸੁਲੇਮਾਨੀ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੱਧ-ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਈਰਾਨੀ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਕਾਸਿਮ ਸੁਲੇਮਾਨੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ-ਜੁਲਿਆ ਰੁਖ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੜ੍ਹ ਗਈਆਂ।
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ 68 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਨੂੰ ਛੂਹ ਲਿਆ। ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤਣਾਅ ਵੱਧਣ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਖ਼ਬਰਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਆਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਬੀਤੀ ਹਮਲੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅਮਰੀਕੀ ਦੂਤਘਰ ਉੱਤੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਰਾਕੇਟ ਛੱਡੇ ਗਏ, ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੂਤਘਰ ਬਲਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਫ਼ੌਜ ਬੇਸ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਸਿਮ ਸੁਲੇਮਾਨੀ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈ ਕਿ ਯੂਐੱਸ ਆਰਮੀ ਨੇ ਈਰਾਨ ਦੇ 52 ਠਿਕਾਣਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਈਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਮਰੀਕੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜਾਂ ਨਾਗਰਿਕ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹਮਲਾ ਕਰੇਗਾ।
ਤੇਲ ਆਯਾਤ ਲਈ ਉੱਚ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੇਲ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ (ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਈਰਾਨ, ਈਰਾਕ) ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਨੁਮਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਆਯਾਤ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੂਰਤੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀ ਉਸ ਦੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਰਾਨ ਹੁਣ ਇੱਕ ਊਰਜਾ ਪੂਰਤਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲੀ ਖ਼ਤਰਾ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਈਰਾਕ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਈ ਮੁੱਖ ਊਰਜਾ ਪੂਰਤਕ ਹੈ।
ਪੈਟ੍ਰੋਲਿਅਮ ਨਿਰਯਾਤਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਵਿੱਚ ਈਰਾਕ ਦੂਸਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਕ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਨੁਮਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਦਾ ਬੇਸਰਾ ਬੰਦਰਗਾਹ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 3.5 ਮਿਲੀਅਨ ਬੈਰਲ ਤੇਲ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਦਾ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਚਿੰਤਾ
ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਹੌਲੀ ਗਤੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਿਮਾਹੀ ਜੀਡੀਪੀ ਵਾਧਾ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁੱਕ ਮੈਕਰੋ-ਲੈਵਲ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕੇਤਕ ਹੈ ਉਹ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਜੂਨ 2018 ਵਿੱਚ 8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ ਜੁਲਾਈ-ਸਤੰਬਰ 2019 ਵਿੱਚ 4.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।
ਜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਨਾਅ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੱਚਾ ਤੇਲ 80 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਨੂੰ ਛੂਹ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦਰਾ ਪੈਟਰੌਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 90 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕਿਉਂਕਿ ਡੀਜ਼ਲ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਵਾਹਨ-ਈਂਧਨ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 35 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੁੱਲ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਉਪਭੋਗਤਾ ਮੁਦਰਾ-ਸਫ਼ੀਤੀ ਵਿੱਚ 0.48 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਓਐੱਮਸੀ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਤੇਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਪੈਟ੍ਰੋਲਿਅਮ ਵਰਗੀਆਂ ਤੇਲ ਵਪਾਰਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ 2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਪੈਟ੍ਰੋਲਿਅਮ 479.4 ਰੁਪਏ ਦੇ ਇੰਟਰਾ-ਡੇ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਲਈ 1.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੇਠਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਦਰਾਪ੍ਰਸਥ ਗੈਸ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਏ।
ਓਐੱਮਸੀ ਦੀ ਕ੍ਰੂਡ ਬਾਸਕੇਟ ਵਿੱਚ 24 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ 19 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰੂਡ ਈਰਾਕ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਤੋਂ ਲੜੀਵਾਰ ਜਨਵਰੀ 2019 ਤੋੰ ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਕਰੂਡ ਦਾ ਲਗਭਗ 38 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਯਾਤ ਕੀਤਾ।
ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਨੀਤੀ ਵਿਕਲਪ
ਮੁੱਲ-ਆਧਾਰਿਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੂਹ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉੱਚ ਮੁੱਲਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ ਵਹਿਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਤਿੰਨ ਵਿਆਪਕ ਰਣ-ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ- ਕਿਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਉਤਪਾਦ ਉੱਤੇ ਪੂਰਣ ਮੁੱਲ ਵਾਧਾ ਨੂੰ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਬਜ਼ਟ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਂ ਕਰ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਦੇਣ ਜਾਂ ਫ਼ਿਰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ।
ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਉੱਚੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਕਾਰਨ ਪੈਟ੍ਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਉੱਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਅਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੋਂ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
(ਲੇਖਕ- ਡਾ ਹਰਿਮਣ ਰਾਏ, ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਅਤੇ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱਖੀ, ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਬਿਜ਼ਨੈਸ, ਯੂਪੀਈਐੱਸ, ਦੇਹਰਾਦੂਨ। ਇਹ ਲੇਖਕ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵਿਚਾਰ ਹਨ।)
