ਮੁੰਬਈ: ਕੋਵਿਡ -19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਅਤੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਰਿਕਾਰਡ 36 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਰਿਕਾਰਡ 68 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕ੍ਰਿਸਿਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵਿੱਚ 15 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ 36 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਕੇ 68 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਦਾ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਦੋ ਤੋਂ ਚਾਰ ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲੀਆ ਵਿੱਚ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਗੁਡਜ਼ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ (ਜੀਐਸਟੀ) ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਅਤੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਹੈ।
ਕ੍ਰਿਸਿਲ ਦੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਚ 18 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਗੋਆ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੁੱਲ ਸਕਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀਐਸਡੀਪੀ) ਦਾ ਲਗਭਗ 90 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦੇ ਹਨ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੂਬੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਛੇ ਫੀਸਦੀ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 1.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬੀਆਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਵੱਧ ਕੇ 8.7 ਫੀਸਦੀ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ 2019-20 ਵਿੱਚ 5.3 ਫੀਸਦੀ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 58 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 68 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਂਦ ਹੈ।
