ਹੁਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪੰਦਰਵਾੜ੍ਹੇ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਭਾਵ 1 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਆਪਣਾ ਦੂਸਰਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਦੱਸ ਦੇਇਏ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਅਤਿਅੰਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਜਟ ਸਾਬਿਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਬਜਟ ਦੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਬਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਰਕੱਢ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਵੀ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਬਜਟ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸ਼ਦੀਦ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ-ਸਿਤੰਬਰ 2019 ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਤਿਮਾਹੀ (Quarter) ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਂਸ਼ਿਕ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. (Nominal GDP) ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ (Growth Rate) ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਕੇ 6.1 ਫ਼ੀਸਦ ਰਹਿ ਗਈ। ਇਹ 2011-12 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੀ ਨਵੀਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਵਾਧਾ ਦਰ ਹੈ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ (Financial Year), ਯਾਨਿ ਕਿ 2019-20 ਵਿੱਚ, ਆਂਸ਼ਿਕ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਵਿੱਚਲੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਮਹਿਜ਼ 7.5 ਫ਼ੀਸਦ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਊਨਤਮ ਹੈ।
ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮੁੱਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਉਮੀਦ ਹੈ, ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦਾ ਤੇ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੇ ਵਾਧੇ ਵਿਚ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਾਲੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ (Financial Stimulus) ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਐਪਰ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਭੁਲਾਵੀਂ ਖਿੱਚ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਜਨਤਕ ਮੰਗ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦੇ ਦੌਰ ‘ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਮੋਟੇ-ਖਰਚੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰੇ। ਇਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਹਨ।
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਐਨਾ ਮਾਲੀਆ ਤੇ ਪੈਸਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਵੀ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਉਦੋਂ ਟੈਕਸ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਦੀਦ ਕਮੀਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਉਗਰਾਹੀ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਆਈ ਇਸ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਵੀ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਇਸ ਚਲੰਤ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦਾ ਟੈਕਸ ਰਾਹੀਂ ਉਗਰਾਹਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਮਾਲੀਆ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਿੱਥੇ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਘੱਟ ਰਹਿ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਿਖਿਅਕ ਤੇ ਮਹਾਲੇਖਾਕਾਰ (Comptroller and Auditor General of India) ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਦਰਾਫ਼ਤ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸਾਂਖਿਅਕੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚਲੰਤ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2019-20 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਰੌਸ ਟੈਕਸ ਵਾਧਾ ਦਰ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2009-10 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਨਿਊਨਤਮ ਹੈ। ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਰਿਫ਼ੌਰਮਾਂ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਉਦੋਂ ਬਲੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਦੂਜਾ ਜ਼ਰੀਆ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਗੈਰ-ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਜੋ ਰਕਮ ਵਸੂਲ ਪਾ ਲਈ ਹੈ ਉਸਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਾ ਤਾਂ ਬੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਵਿਚਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇ ਬੇਚੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਮੀਦ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਰੱਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਟੈਕਸ ਉਗਰਾਹੀ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਪਈ ਘਾਟ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੂਰ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੇਸ਼ ਮਾਤਰ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਾਜਾ ਤਰੀਨ ਆਂਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, 11 ਨਵੰਬਰ 2019 ਤੱਕ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2019-20 ਵਿੱਚ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਟੀਚਾ 105,000 ਕਰੋੜ ‘ਤੇ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸਦਾ ਮਹਿਜ਼ 16.53 ਫ਼ੀਸਦ ਹੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਹੈ।
ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਕਿ, ਜੇ ਕਰ ਜਨਤਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਦੀਦ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਮੱਦਦਗਾਰ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾਗਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ‘ਚ ਅਕਸਰ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੱਕ ਲਟਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕ ਉਂਨਤੀ ਵਿੱਚ ਗਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਫੌਰੀ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਰਕਾਰ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਬੇਹੱਦ ਮੁੱਲਵਾਨ ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸ਼ੈਅ ਹੈ।
ਤੀਜਾ ਇਹ ਕਿ, ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਹ ਜੋ ਤਜਵੀਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਕੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦਾ ਕਦਮ ਸਾਡੀ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਇੱਕ ਬੇਹਦ ਨਿਗੂਣੇ ਹਿੱਸੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਅਬਾਦੀ ਦਾ ਮਹਿਜ਼ 5 ਫ਼ੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਸਤਾ ਫ਼ਰਵਰੀ 2019 ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਅਜ਼ਮਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਤਤਕਾਲੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪਿਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤੁੱਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੀ ਛੋਟ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਤੱਕ ਦੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੇ ਕਰ ਅਦਾਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਔਸਤਨ 1000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਫ਼ੀ ਕਰ ਦਾਤਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਤੇ ਐਨੇ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਬਚਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਪੀਟਲ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਜੋ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਕਾਨ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਬੇਚਣ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਸੀ, ਉਸਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਦੋ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਤਨਖਾਹ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ 40,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਸੇਵਿੰਗ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਆਜ਼ ਉੱਤੇ ਆਇਦ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਪਰਚਾਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਾਲ 2019 ਦੇ ਧੁਰ ਤੋਂ ਧੁਰ ਤੱਕ, ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਗਹਿਰੀ ਦਰ ਗਹਿਰੀ ਹੁੰਦੀ ਗਈ।
ਚੌਥਾ ਇਹ ਕਿ, ਜੋ ਮਾਲੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਨਾਂਸ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਉਪਾਅ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਣ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ਲਸਵਰੂਪ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਪਰੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਜਾ ਚੁੱਕੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਕਿ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਰਿਣ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਾਡੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਬਚਤਕਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ: ਬੈਂਕ ਆਪਣੇ ਬੱਚਤ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਉਸ ਪੈਸੇ, ਜੋ ਪੈਸਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਫ਼ੰਡ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਅਸੂਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੁੱਲ ਰਿਣ ਜਾਂ ਉਧਾਰ, ਪੂਰੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਜਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਬੱਚਤਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਜੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤੇਹਾਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਣਾ ਦਾ ਕੁੱਲ ਜੋੜ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਿਣ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੁੱਲਕ ਦੇ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦਾ 8 ਤੋਂ 9 ਫ਼ੀਸਦ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਘਰੇਲੂ ਬੱਚਤਾਂ (Domestic Savings) ਸਾਡੇ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 6.6 ਫ਼ੀਸਦ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਘਰੇਲੂ ਬੱਚਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਣ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਨਾਂਸ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦਾ 2.4 ਫ਼ੀਸਦ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਜ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਬੱਚਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਬੜੀ ਸੁਸਤ ਰਫ਼ਤਾਰੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਿ ਰੁਜਗਾਰ ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਸੰਤੋਖਜਨਕ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਜ਼ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਬਣੇਗੀ। ਇਸ ਸਭ ਦਾ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਨਮਯ ਦਰ (Exchange Rate) ‘ਤੇ ਦੁਸ਼ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ-ਇਰਾਨ ਵਿਚਲੀ ਤਨਾਤਨੀ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਆਲਮੀ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਦੀਦ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ।
ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਬਜਟ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰ ਦੇਵੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਬਜਟਰੀ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਥੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿਥੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਜਟਰੀ ਖਰਚੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਤੇ ਜੋ ਉਹ ਜਗਾਹ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਸੁੰਗਾੜ ਆਉਣ ਦੀ ਦਰਅਸਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ। PM-KISAN ਅਤੇ MGNREGA ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਾ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਤੇ ਉਥੋਂ ਦੀ ਖਪਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਬਲ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਉਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਤੇ ਆਦਤ ਪੈਸਾ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਖਰਚ ਕਰ ਖਪਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਹੈ ਮੰਗ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ।
(ਪੂਜਾ ਮੇਹਰਾ ਦਿੱਲੀ ਅਧਾਰਿਤ ਇੱਕ ਸਫ਼ਲ ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਪਤਰਕਾਰ ਹਨ। ਪਤਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਹ ਇੱਕ ਲੇਖਕ ਵੀ ਇੱਕ ਚਰਚਿਤ ਪੁੱਸਤਕ “ਦ ਲੌਸਟ ਡੈਕੇਡ (2008-18): ਹਾਊ ਦ ਇੰਡੀਆ ਗਰੋਥ ਸਟੋਰੀ ਡਿਵੌਲਵਡ ਇਨਟੂ ਗਰੋਥ ਵਿਦਾਉਟ ਅ ਸਟੋਰੀ” ਦੀ ਲੇਖਿਕਾ ਵੀ ਹਨ।)
